तीसरा वेतन आयोग: वेतन और कल्याण का मिश्रण
आजादी के बाद भारत सरकार ने देश के विकास के लिए कई कदम उठाए. इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम था सरकारी कर्मचारियों के लिए उचित वेतन व्यवस्था का निर्माण करना. पहले दो वेतन आयोगों (1946 और 1957) ने इस दिशा में अहम भूमिका निभाई थी. लेकिन सरकारी कर्मचारियों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने
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