दूसरा वेतन आयोग: वेतन संरचना में बदलाव का दौर
आज़ादी के बाद भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी देश का पुनर्निर्माण और तेज़ी से विकास करना. इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार को कुशल और मेहनती सरकारी कर्मचारियों की ज़रूरत थी. इसके लिए उन्हें उचित वेतन और बेहतर कार्य-व्यवस्था देना ज़रूरी था. पहले वेतन आयोग (1946) ने सरकारी …